असम समझौता और इनर लाइन परमिट क्या है

भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची में आने वाले पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को नागरिकता संशोधन विधेयक में छूट दी गई है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में इसका प्रावधान किया गया है. संविधान सभा ने 1949 में इसके ज़रिए स्वायत्त ज़िला परिषदों का गठन करके राज्य विधानसभाओं को संबंधित अधिकार प्रदान किए थे. इसका मतलब ये हुआ कि अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई यानी गैर-मुसलमान शरणार्थी भारत की नागरिकता हासिल करके भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में किसी तरह की ज़मीन या क़ारोबारी अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे.नागरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में वर्ष 1985 के असम समझौते का भी उल्लेख हो रहा है.

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ये ब्रेक्झिट क्या है

लगता है 370 कलम जैसा ही कुछ कुछ है। एक देश एक विधान? मुर्खों को ओर मुर्ख बनाया जाता है और वो वाह वाह मोदीजी तुसी ग्रेट वर्ल्ड बेस्ट करते हुए तालियां बजा रहे हैं।

हमारे कुछ सार्वजनिक बुद्धिजीवियों ने इसे भारत के लिए काला दिन बताया। उन्हीं बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने गुजरात नरसंहार को सफेद किया, मुसलमानों के फर्जी एनकाउंटर किए। जिन बुद्धिजीवियों ने उन्हें 2002 के बावजूद मौका देने को कहा। मेरे पास आपके लिए अवमानना ​​के अलावा कुछ नहीं है।

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