असम फायरिंग को अवैध क़ब्ज़े से ज़मीन ख़ाली कराने के मसले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए

से अपनी बात शुरू करते हैं. एक 22 साल की औरत कुलसुमा बेगम ज़मीन पर लगभग बेहोश पड़ी दिखलाई पड़ती है. उसके बगल में एक शिशु है. उसने अभी तुरंत इसे जन्म दिया है. एक पत्रकार पूछता है कि अभी भी खून निकल रहा है. आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? अधिकारी इस अविचलित अपना काम करते रहते हैं, यानी उस नवप्रसूता के परिवार को बेदखल करने का. जच्चा-बच्चा उसी हालत में पड़े हुए हैं.

लेकिन वह भारतीय नागरिक भी है. उसका नाम उस गौरवशाली एनआरसी में भी है. उसके पास आधार कार्ड भी है. यह असम में मैनुल हक होने का विरोधाभास है, उसकी विडंबना है. अमूमन जब धार्मिक स्थल कानूनी कारण से हटाए जाते हैं तो सरकार उसके बारे में बात नहीं करती हैं क्योंकि वह उस धर्म के लोगों के लिए भावनात्मक मसला होता है. लेकिन मुख्यमंत्री धार्मिक स्थलों को तोड़ने पर अपनी पुलिस को बधाई दे रहे हैं.जिन्हें बेदखल किया जा रहा है वे भारतीय नागरिक हैं. उनके नाम एनआरसी में हैं. फिर असम सरकार यह क्यों कह रही है कि बाहरी लोगों के अवैध कब्जे से ज़मीन मुक्त कराके स्थानीय लोगों को दी जाएगी.

नहीं! वहां भी बांग्लाभाषी मुसलमान ही बाहरी माने जा रहे हैं. तो वहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाएगा. उस इलाके के प्रभारी मंत्री ने आज एक मुख्यमंत्री की तरह ही बेदखल किए जा रहे लोगों की तकलीफ का मज़ा लेते हुए ऐलान किया कि बाहरी, बांग्लादेशी मुसलमानों को बेदखल किया ही जाएगा. यह इसके बावजूद कि उनके पास ज़मीन के पट्टे थे और बाकी कागजात भी.

जैसा शुरू में कहा गया कि ये कई दशक से यहां रह रहे है, वोट डाल रहे हैं, हर किसी का नाम सरकार एक रिकॉर्ड में है, फिर ये बाहरी कैसे हुए? अगर इनके पास पक्के कागज़ ज़मीन के नहीं हैं तो उसकी वजह यही है कि ज़मीन की स्थिति ब्रह्मपुत्र के कारण अनिश्चित है. इसे मात्र गैरकानूनी कब्जे से ज़मीन को खाली कराने के मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसके साथ असम के मुख्यमंत्री के खुलेआम मुसलमान विरोधी बयानों को रखकर देखिए. उनके जनसंख्या कानून, जिसमें उनका खास जोर मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण पर है. उनके इस बयान को याद कीजिए कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि कामरूप कामख्या के मंदिर का अतिक्रमण हो जाए!

जिसकी जो जमीन है वापस मिले। और नही है तो वापस दे सरकार को।🧐🤔🙏🙏

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