असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे में से 1,02,462 लोगों को अयोग्य पाया गया और उनके नामों पर आधारित एक अलग निष्कासन सूची जारी की गई है. अलग निष्कासन सूची में जिन लोगों के नाम हैं ये वह लोग हैं जिनके नाम पिछले साल 30 जुलाई को जारी राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे में शामिल थे लेकिन बाद में वे इसके लिए अयोग्य नहीं पाए गए.
एनआरसी के राज्य समन्वयक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सूची नागरिकता अनुसूची नियम 2003 के खंड पांच के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है. गौरतलब है कि 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित मसौदे में 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे. इसके लिए कुल 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था. मसौदे में 40 लाख लोगों को छोड़ दिया गया था. असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जा रही है. अंतिम सूची 31 जुलाई को जारी होनी है.नए नैशनल सिटिजन रजिस्टर में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटो हैं जो असम के निवासी है. यह पहला मौका है, जब सूबे में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिल सकेगी.
देश में लागू नागरिकता कानून से थोड़ा अलग रूप में राज्य में असम अकॉर्ड, 1985 लागू है. इसके मुताबिक 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक सूबे में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा.
एक भी बांग्लादेशी को मत रहने देना। सब को भेजो अपने क्या कम है जो इन जैसो का भी बोझ उठायें।
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