अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कौशल : ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है

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सरकार के सकारात्मक इरादों के बावजूद, बेमन से क्रियान्वित सुधारों ने कारोबारी माहौल को बिगाड़ा है। सरकार को न सिर्फ सब्सिडी

लेजिस्लेटिव रिसर्च एजेंसी ‘पीआरएस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में, राज्यों द्वारा केंद्र सरकार की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 72 फीसद अधिक खर्च करने की उम्मीद की गई थी। स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले खर्च के अधिकांश फैसले केंद्र के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में ज्यादातर केंद्रीय योजनाएं, जैसे स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज मिशन, राज्य के अधिकारियों द्वारा वास्तविक कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती...

हाल में आई विश्व बैंक की 2018 की कारोबार करने को सरल बनाने वाले रिपोर्ट में यह कहा गया है की जीएसटी फाइलिंग में लगने वाले समय में बढ़ोत्तरी हुई है। 2017 में कारोबारियों को कर अदायगी में लगने वाला समय लगभग 214 घंटे का था, जो 2018 में 275.4 घंटे का हो गया। इसी रिपोर्ट में विभिन्न पैमानों पर 'इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड’ के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

हमें यह समझने की जरूरत है कि किस उद्योग का वृद्धि स्तर ज्यादा है और कौन से उद्योग में रोजगार की संभावना ज्यादा है। हम कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ फंड के मामले में भी उद्योग जगत को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपने साथ जोड़ सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सरकार के वित्तीय दबाव में भी कमी आएगी। बहरहाल, नीति आयोग में लगातार विशेषज्ञों की हो रहीं बैठकें इस सरकार के, अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के समर्पण को दर्शाता...

हाल में आई विश्व बैंक की 2018 की कारोबार करने को सरल बनाने वाले रिपोर्ट में यह कहा गया है की जीएसटी फाइलिंग में लगने वाले समय में बढ़ोत्तरी हुई है। 2017 में कारोबारियों को कर अदायगी में लगने वाला समय लगभग 214 घंटे का था, जो 2018 में 275.4 घंटे का हो गया। इसी रिपोर्ट में विभिन्न पैमानों पर 'इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड’ के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

 

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