पिछले हफ्ते इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने अयोध्या-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर बनी मध्यस्थाता समिति से 18 जुलाई तकमुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि अगर मध्यस्थता समिति भूमि विवाद मामले को सुलझाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है तो फिर 25 जुलाई से कोर्ट रोजमर्रा के आधार पर इस मामले की सुनवाई करेगी.
किया था और आठ सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी. इन मध्यस्थों में जस्टिस खलीफुल्ला, वकील श्रीराम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हैं. मध्यस्थता समिति ने 13 मार्च से सभी पक्षों को सुनना शुरू किया था.मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा ना मानने संबंधी टिप्पणी पर पुनर्विचार का मुद्दा पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुल 14 अपीलें दायर हैं. हाईकोर्ट ने चार दीवानी मुकदमों पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों—सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था.
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Bihar me gareeb chuha khakar jinda kya karoge Mandir bana kar
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