अयोध्या विवाद पर फैसले की घड़ी, गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट, सुरक्षा बढ़ी

की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल के 4,000 जवानों को एहतियातन उत्तर प्रदेश भेजा गया है। दूसरी ओर, आरपीएफ ने भी अपने सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर 78 महत्वपूर्ण स्टेशनों की सुरक्षा-व्यवस्था का अलर्ट जारी किया है।

फैसले को लेकर अयोध्या में भी सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन मुस्तैद हो गया है। बृहस्पतिवार को अतिसंवेदनशील विवादित परिसर के पीछे मिश्रित आबादी वाले मोहल्लों की सड़कें-गलियां बल्लियों से सील कर दी गईं। यहां से पैदल भी सड़क पर आने का रास्ता नहीं छोड़ा गया है। लोग अपनी और परिवार की सुरक्षा के साथ ही खाने-पीने व जरूरत के सामान जुटा रहे हैं। हर चेकपोस्ट-बैरियर पर सघन तलाशी की जा रही है।

आरपीएफ कर्मियों की छुट्टी रद कर ट्रेनों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे परिसरों और आसपास बने धार्मिक स्थलों की भी निगरानी करने को कहा गया है। आरपीएफ ने दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी सहित देश के 78 ऐसे स्टेशन चिह्नित किए हैं जहां, यात्रियों की आवाजाही ज्यादा होती है। इन सभी की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है।

गौरतलब है कि सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर को पूरा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उससे पहले अयोध्या मामले में फैसला सुना सकता है। हेगड़े ने कहा, जीतने वाले पक्ष को फैसले को गरिमापूर्ण ढंग से लेना होगा। हारने वाले पक्ष को इसे देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला मानते हुए पूरे आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। हर किसी को इस फैसले का सम्मान करना होगा और इसका विरोध किसी हाल में नहीं किया जाना चाहिए।आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द, सुरक्षा एडवायजरी जारीअयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सील हो रहीं...

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