आईटी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया में इन दिनों फेक न्यूज, अफवाह, असांप्रदायिक खबरें और महिलाओं पर अभद्र कमेंट के मामले बढ़ गए हैं. ज्यादातर असामाजिक तत्व फेक अकाउंट बना कर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. अब ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए ही नया कानून लाने की तैयारी है. इस नए कानून का मसौदा तैयार हो चुका है. जल्द इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है.
मसौदा तैयार करने से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि अब किसी भी प्रचलित सोशल मीडिया में एकाउंट खोलने से पहले यूजर्स को अपने बारे में जानकारियां उपलब्ध करानी होगी. इसमें यूजर को अपने ईमेल आईडी के अलावा फोन नंबर भी वेरिफाई कराना अनिवार्य किया जा सकता है. साथ ही इंटरनेट कंपनियों को कहा जा रहा है कि यूजर्स के लोकेशन को भी वेरिफाई किया जाए. इससे फेक अकाउंट बनाने के मामलों में कमी आएगी. साथ ही अफवाह फैलाने वालों की धरपकड़ संभव हो पाएगी.
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