अब मुफ्त में राशन नहीं उठा सकेंगे राजस्थान के लोग! फ्रॉड NFSA लाभार्थियों के लिए E-KYC बनेगी मुसीबतखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1.07 करोड़ परिवार के 4.36 करोड़ लोग है, जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जुड़ा है. इनमें से करीब 37 फीसदी यूनिट्स की केवाआईसी पूरी हो चुकी है. जानिए, मोदी कैबिनेट 3.
राशन की दुकानों पर इन दिनों गेहूं लेने से ज्यादा ई-केवाईसी करवाने वाले खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की राशन दुकान पर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर केवाईसी की जा रही है. अंगूठा नहीं लगने की स्थिति में सदस्य की आइरिश स्कैनर से केवाईसी की जा रही है.
राज्य के 33 में से 6 जिले ऐसे है जिनमें 50 फीसदी लोगों की केवाईसी का काम पूरा हो गया है. इसमें कोटा के अलावा प्रतापगढ़, चूरू, बूंदी और झालावाड़ जिला शामिल है. वहीं 8 जिले ऐसे है जिनमें 30 फीसदी से भी कम लोगों की केवाईसी पूरी हुई है. इस सूची में बाड़मेर के अलावा अलवर, बारां, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर और राजसमंद का नाम शामिल है.
गौरतलब है कि कोविड के बाद राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इस सूची में 10 लाख नए लोगों के नाम जोड़े थे. इसके लिए अप्रैल 2022 से आवेदन लेने शुरू किए थे और उन्हें मार्च 2023 तक जोड़ने का काम किया था लेकिन अभी भी नाम जुडवाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची की फेरहिस्त लंबी हैं. यदि ई-केवाईसी के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में अपात्रों के नाम हटते हैं तो पात्र व्यक्तियों को सूची में शामिल किया जा सकेगा, जिससे उन्हे भी हर माह राशन की दुकान से गेहूं मिल सकेगा....
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