केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों ने अपने यहां किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है. उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से 2022 फरवरी तक राज्यों द्वारा 101 मामलों में सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है. हाल ही में मेघालय ने राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली थी.
साल 2018 के बाद मेघालय ऐसा करने वाला 9वां राज्य है. यहां कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है और वही मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं. एनपीपी, भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी है. जिन 9 राज्यों ने आम सहमति वापस ली है, उनमें सीबीआई अब भी पुराने मामलों की जांच जारी रख सकती है.साथ ही देश में किसी दूसरी जगह दर्ज हुए मामले के सिलसिले में इन राज्यों में तैनात केंद्रीय कर्मचारी सीबीआई के क्षेत्राधिकार में आते हैं.
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