अब ट्रकों के लिए हाईस्पीट कॉरिडोर बनाएगी सरकार, कम होगा माल ढुलाई का खर्च, सस्ती होंगी चीजें!

आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है. इसी बीच खबर आई है कि सरकार अब लाजिस्टिक की लागत को कम करने की दिशा में भी काम कर रही है. इस पर काम भी शुरू हो गया है. दरअसल, सरकार ट्रकों के लिए हाईस्‍पीड कॉरिडोर बनाने पर काम कर रही है. जिससे ट्रक कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. इससे लाजिस्टिक की लागत भी काफी कम हो जाएगी. इसका सीधा असर चीजों पर भी होगी. जिससे वे चीजें सस्ती हो जाएंगी. दरअसल, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय में हाई स्‍पीड कॉरिडोर को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ.

ये भी पढ़ें: Delhi–Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे यहां तक होगा टोल फ्री, महज 2.15 घंटे का सफर मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में ट्रकों की औसत स्‍पीड 47 किमी. प्रति घंटे की है. जिसे बढ़ाकर 85 किमी तक करने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि ट्रकों की औसत स्‍पीड की तुलना यूएस और चीन से की जाए तो यूएस में ट्रकों की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा है और चीन में ये 90 किमी है. जिसके चलते इन दोनों देशों में लाजिस्टिक लागत काफी कम आती है. चीन में लाजिस्टिक आठ फीसदी और यूएस में 12 फीसदी के आसपास है.देश में ट्रकों की औसत स्‍पीड बढ़ाने के लिए हाई स्‍पीड कॉरिडोर बनाए जाने की सरकार तैयारी कर रही है.

दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इससे पहले भी कह चुके हैं कि लाजिस्‍टक लागत को नौ फीसदी तक लाया जाएगा. इस संबंध में मंत्रालय में बैठक की गई जिसमें हाईस्‍पीड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने पर मंथन किया गया.बता दें कि वर्तमान में देश में 73 प्रतिशत माल ढुलाई का काम सड़क मार्ग से किया जाता है. हाई स्‍पीड कॉरिडोर के निर्माण से माल लेकर जा रहे ट्रक अपने गंतव्य तक कम समय में पहुंच सकेंगे.

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चीजें होंगी सस्‍ती, माल ढुलाई का खर्च होगा कम, ट्रकों के लिए सरकार हर साल बनाएगी 2500 किमी. हाईस्‍पीड कॉरिड...मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय ट्रकों की औसत स्‍पीड 47 किमी. प्रति घंटे की है. इसे बढ़ाकर 85 किमी. तक ले जाने की तैयारी है. इसके लिए हाईस्‍पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
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