अपने खिलाफ सोशल मीडिया कैम्पेन पर जस्टिस मिश्रा ने कहा- यह जज नहीं, संस्थान के विरोध में

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भूमि अधिग्रहण कानून: अपने खिलाफ सोशल मीडिया कैम्पेन पर जस्टिस मिश्रा ने कहा- यह जज नहीं, संस्थान के विरोध में arunmishra LandAcquisitionAct

सोशल मीडिया और कुछ आर्टिकल्स में जस्टिस अरुण मिश्रा को 5 जजों की संवैधानिक बेंच से हटाए जाने की मांग

जस्टिस मिश्रा ने कहा- अगर संस्थान की अखंडता दांव पर लगती है तो बलिदान देने वाला मैं पहला व्यक्ति रहूंगा कुछ पक्षों की दलील- जिस फैसले की सत्यता की जांच की जा रही, उसे लिखने वालों में जस्टिस मिश्रा थे और उन्हें हटाया जाएभूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने मंगलवार को उस सोशल मीडिया कैम्पेन और आर्टिकलों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिसमें उन्हें 5 जजों की संवैधानिक पीठ से हटाए जाने की मांग की जा रही है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह सोशल मीडिया पोस्ट और आर्टिकल किसी विशेष जज के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इससे संस्थान की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।...

जस्टिस मिश्रा ने कहा- अगर संस्थान की अखंडता दांव पर लगती है तो बलिदान करने वाला पहला व्यक्ति मैं रहूंगा। मैं पक्षपाती नहीं हूं और धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है, जो मुझे प्रभावित कर सके। अगर मैं इस बात से संतुष्ट हो जाता हूं कि मैं पक्षपाती हूं, तभी मैं इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लूंगा।जस्टिस मिश्रा ने कहा- मेरे नजरिए के लिए मेरी आलोचना की जा सकती है। हो सकता है कि मैं कोई हीरो नहीं, हो सकता है कि मैं कलुषित व्यक्ति हूं। लेकिन, जब तक मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मेरी अंतर आत्मा साफ है और...

भूमि अधिग्रहण कानून पर दिए गए फैसले की सत्यता को परख रही इस बेंच में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रवींद्र शामिल हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा उस फैसले को लिखने वाली बेंच में भी शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि भू स्वामी ने 5 साल के भीतर क्षतिपूर्ति नहीं ली है।

 

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