RBI ने सभी बैंकों को 1 अक्टूबर से रेपो रेट के साथ होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और एमएसएमई सेक्टर के सभी प्रकार के लोन को जोड़ने के लिए कहा है.दरअसल पिछले कुछ महीनों से केंद्रीय बैंक लगातार सभी सरकारी और प्राइवेट बैंको से रेपो रेट के साथ बैंक लोन को जोड़ने के लिए कह रहा था. लेकिन कई बैंक RBI की अपील को नरअंदाज कर रहा है. जिसके बाद अब केंद्रीय बैंक को डेडलाइन के साथ निर्देश देना पड़ा है.
यही नहीं, रेपो रेट से लोन की लिंकिंग की व्यवस्था लागू होने के बाद सिस्टम पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी बनेगा. इससे हर कर्ज लेने वाले व्यक्ति को ब्याज दर के बारे में पता होगा. बैंक क्या मुनाफा ले रहे हैं, इसकी भी उन्हें जानकारी होगी. इसके अलावा ग्राहक बैंकों के लोन की ब्याज दरों की भी तुलना कर सकेंगे.बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी बैंकों से ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक करने की अपील की थी.
आरबीआई गवर्नर की सलाह मानने वालों में सबसे पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक था. SBI की तर्ज पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ने भी लोन को रेपो रेट से लिंक करने का फैसला ले लिया. लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रहे थे.मौजूदा वक्त में अलग-अलग लोन की ब्याज दरें बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जैसे इंटरनल बेंचमार्क के आधार पर तय होती हैं. इस बेंचमार्क पर भी बैंकों की ब्याज दरें रेपो रेट पर ही आधारित होती हैं.
बता दें कि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है. बैंक इसी आधार पर ग्राहकों को कर्ज मुहैया कराते हैं. रेपो रेट कम होने से बैंकों को राहत मिलती है. इसके बाद बैंक कर्ज को कम ब्याज दर पर ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं.
तब तक कोई और टैक्स लग जायेगा।
भारत माता की
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