अदालत ने शराब पर विशेष कोरोना शुल्क वसूलने पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विस्तृत जवाब दायर किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया।

ArvindKejriwal मोदी से जिस अदालत की फटती है वो केजरीवाल से कुछ भी पूछ लेती है

ArvindKejriwal सरकार ने ऐसा कर कर कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है की जरूरत पड़े तो किसी भी माल को ज्यादा कीमत पर बेच दो चाहे वह कोरोना से राहत के लिए हो या अपने घरेलू राहत के लिए

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