अजमेर लिटरेचर फेस्ट में नसीरुद्दीन शाह को देना था भाषण, हंगामे के चलते हुआ रद्द

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kaushal_pks इसके बावजूद की राजस्थान में अब भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सरकार है।।

इनका हर जगह पर सार्वजनिक रूप से विरोध होना चाहिए। आगामी चुनाव को देखते हुए ये कांग्रेस के सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं ,ऐसा प्रतीत होता है।

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'भैयाजी आप मेरी जगह जॉब करना, फिर कोई कामचोर नहीं कहेगा और हां... वो मंत्री जी को 2 लाख रु. देना है', सुसाइड नोट लिख महिला आरक्षक ने कर ली खुदकुशी लगा ली फांसीmp news jawra lady police officer commit suicide mentioned to pay 2lakhs to minister जावरा (इंदौर). सिटी थाने में पदस्थ महिला आरक्षक आशा धाकड़ ने सोमवार को पुलिस कॉलोनी स्थित आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर एक पुस्तक के बीच से आरक्षक के हाथों लिखी हुई चिट्टी मिली है। इसमें लिखा है कि मैं आप सबकी परेशानी बन गई हूं। अब मैं आप सभी को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूं। भैया जी आप मेरी जगह जॉब करना। फिर कोई आपको काम चोर या कुछ काम नहीं करता ऐसा नहीं कहेगा। आपकी शादी भी हो जाएगी। शीतल भैया जीजी (मां) आपको बहुत प्यार और फिक्र करती है। मेरे जाने के बाद उनका ध्यान रखना। जीजी मेरे जाने के बाद तू बहुत रोएगी पर तू मत रोना, आप सभी के जीवन में खुशियां लाने के लिए ही मैं आप सभी से दूर जा रही हूं। चिट्ठी में बैंक बैलेंस के 30 हजार, दो बीमे, एक एफडी व लॉकर में ज्वैलरी रखी होने की बात भी लिखी है। इसी चिट्ठी के सबसे आखिर में एक लाइन लिखी है कि भैया जी मैं एक बात और भूल गई, वो मंत्री जी को दो लाख रुपए देना है। सब को बाय-बाय...। कौनसे मंत्री जी की बात हो रही है यहां , लिंक ओपन नहीं हो रहा ये मंत्री कौन है !!
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2019 : पाठ दोबिना किसी बड़े आंदोलन, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के भारतीय संसद ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण के विधेयक को पास कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का ठीकरा फोड़ा गया तीन राज्यों में भाजपा की हार पर, लेकिन राजद और दक्षिण भारत के कुछ दल छोड़ सभी इस फैसले के साथ खड़े हुए। वह कांग्रेस भी साथ थी, जिसे हिंदी के तीन हृदय प्रदेशों में जीत मिली थी। माकपा जैसे वाम दल ने संसद में इस आरक्षण को वोट दे बाहर आकर बस अलग सा प्रेस नोट ही जारी किया। विरोध के दो ही बिंदु एक तो ऐन लोकसभा चुनाव और शीतकालीन सत्र के अंतिम समय में इसे लाने की अवधि और गरीबी के दायरे में आने वाली आठ लाख से कम सालाना आमदनी की सीमा है। आम चुनावों के पहले साल के दूसरे हफ्ते का पाठ यही है कि रोजगार का संकट सब समझ रहे और समाधान किसी के पास नहीं। समस्या और समाधान के बीच आरक्षण के मरहम पर बेबाक बोल।
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