मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने परिवार नियोजन प्रोग्राम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेल मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर्स के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि जो भी मेल वर्कर 2019-20 में एक भी पुरुष की नसबंदी नहीं करवा सका है उसका वेतन वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसे वर्कर्स जो भविष्य में दिए गए टारगेट को पूरा नहीं करेंगे, उन्हेंभी दिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सिर्फ 0.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सूबे के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जिलाधिकारियों, चीफ मेडिकल ऐंड हेल्थ ऑफिसरों से 'जीरो वर्क आउटपुट' देने वाले कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है। अधिकारियों से कहा गया है कि 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर काम किया जाए। साथ ही आगे के लिए कहा गया है कि विभाग के पुरुष कर्मियों को परिवार नियोजन प्रोग्राम के तहत नसबंदी का टारगेट दिया...
आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य की आबादी 7 करोड़ से अधिक है। प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं, जहां का टोटल फर्टिलिटी रेट तीन से अधिक है, जबकि एमपी में 2.
सरकार के फैसले को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि वे घर-घर जाकर जागरूकता अभियान तो चला सकते हैं, लेकिन किसी का जबरन नसबंदी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। गौरतलब है कि पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या लगातार घट रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि 20 फरवरी 2020 तक 2019-20 साल में नसबंदी कराने वाली महिलाओं की संख्या 3.34 लाख रही।
सुरूआत तो पहले कमलू दादा जी को ही करनी चाहिए थी
कमलू दादा की जय हो लगता है अब ये सब लोगों की मीटर मशीन को जरूर उखाड़ डालेगा कोई भी बचना नहीं चाहिए
,हाउस अलाउंस ,फ़ोन बिल भत्ता इत्यादि को बंद कर दिया जाए, जिससे नसबंदी का टारगेट पूरा हो सकेगा।
जबरदस्ती करेंगे तो नसबंदी का टारगेट तो पूरा होगा ,लेकिन सिर्फ पेपर में ,जो अभी तक होता आया है। इससे अच्छा है कि दो से जायदा बच्चो वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी और पदोन्नति को रोक दिया जाए और अन्य सुविधाएं जैसे कि मेडिकल अदायगी ,एल टी ए भत्ता ,बोनस ,वाहन भत्ता
पहले इस नेता की कर लो नसबंदी बाद मे आदेश लागू कर दो
वाह मज़ा आ गया किन्तु ध्यान रहे मुस्लिम हिन्दू सिख ईसाई कोई छूटने ना पाए।आप गांधी परिवार के सच्चे सेवक है।संजय गांधी की विरासत आगे बढ़ाएंगे।
कांग्रेसी कल्चर, इंदिरा गांधी रिटर्न ? MadhyaPradesh kamalnath
कर्मचारियों को चाहिए कि इनको खुद अल्टामेटम दे दे कि कुर्सी नहीं छोड़ी तो आगे खुद सोचो!
कभी ऐसा ही फरमान इन्दिरा गांधी के शासन काल में जारी हुआ था!!
इसे भी जगह दो आदेश आया है एजेंडा है आज का 👍
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स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
नसबंदी का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर MP सरकार का अजब-गजब फरमान, कम से कम एक नसबंदी कराओ वरना...मध्य प्रदेश सरकार ने नसबंदी का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अजब गजब फरमान जारी किया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि कम से कम एक सदस्य की नसबंदी कराओ वरना उनको वीआरएस दिया जाएगा. कमल नाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पुरूष नसबंदी के लक्ष्य पूरा ना करने पर में वेतन में कटौती और अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से शुरूआत करो। पूरे कांग्रेसी पालतू का नसबंदी करवा दो पप्पू का भी 😜 बस एक ही उल्लू काफ़ी है बरबाद गुलिस्तां करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा
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'कम से कम एक पुरुष की कराओ नसबंदी, वरना गंवानी पड़ेगी नौकरी', फरमान जारीराज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने शीर्ष जिला अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचएमओ) से 'जीरो वर्क आउटपुट' देने वाले पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारियों की पहचान करने को और 'नो वर्क नो पे' सिद्धांत लागू करने को कहा है।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
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स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
निर्भया के गुनहगारों को नहीं आ रही नींद, विनय करता है सेल में चहलकदमीपटियाला हाउस कोर्ट ने जब से निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया तब से गुनहगारों की नींद Achha hua tmlog k sath.z Yah mere desh ke nyayalay ki kami hai jo 7-8 saalon main bhi pidita ko nyaye nahi mila aur ye log abhi bhi jinda hain aur chahal kadmi kar rahe hain
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »