opposition slams amendment of rti act 2019 while government clears amendment was essentialआरटीआई ऐक्ट में संशोधन संबंधी बिल सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है, जबकि सरकार ने इन संशोधन को जरूरी बताया है।आरटीआई संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, विपक्ष ने उठाए सवालसरकार की सफाई, संशोधन से सूचना आयोग की स्वायत्तता प्रभावित नहींसूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस संशोधन पर कई सवाल खड़े...
इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। गौड़ा ने कहा कि अगर सरकार को आरटीआई आयुक्तों का कार्यकाल तय करने की आजादी मिल जाएगी, तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी।
वजाहत हबीबुल्ला ने कहा, 'क्या हमारे पास प्रधानमंत्री के पास जाने और अपनी समस्याओं को रखने का अधिकार है? नहीं, ऐसा करने का एकमात्र नैतिक तरीका आरटीआई के माध्यम से है।'पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संशोधन पर सरकार का पक्ष रखते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा, 'यूपीए सरकार ने कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया था। नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं था इसलिए यह संशोधन जरूरी था। इसलिए यह संशोधन सेक्शन 27 के तहत लाया गया। जहां तक आरटीआई ऐक्ट की स्वायत्ता और स्वतंत्रता की बात है तो यह इस ऐक्ट के...
जनता की ताकत ख़त्म होने को है! वोट देना ताकत नहीं है, वह केवल एक मज़बूरी और फोर्मलिटी है, असल ताकत आर टी आई थी!
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