डॉक्टर-नर्स से मारपीट पर अस्पतालों को लड़ना होगा केस, दो बड़े बिल पेश कर सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय
परीक्षित निर्भय, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 18 Nov 2019 06:36 AM IST
सार
- डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का है प्रावधान
- नए कानून के अधीन आएंगे सभी अस्पताल कर्मचारी, ई-सिगरेट पर भी बिल लाने के आसार
- इसके अलावा राज्यसभा में अटके हुए सरोगेसी बिल को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद
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विस्तार
डॉक्टरों के खिलाफ देश में बढ़ते हिंसा के मामलों को लेकर सरकार इसी शीत सत्र में बिल ला सकती है। इसके तहत डॉक्टर-नर्स से मारपीट होने पर अस्पताल प्रबंधन को कानूनी मुकदमा लड़ना होगा। इसके लिए 10 साल तक के कारावास और दो से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पीड़ित कर्मचारी से लिखित शिकायत लेने के बाद अस्पताल की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही डीसीपी या एसएसपी स्तर के अधिकारी के स्तर पर मामले की जांच होगी।
सोमवार से शुरू हो रहे शीत सत्र में इस बार स्वास्थ्य महकमे की तीन बड़े बिलों पर नजर है। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के अलावा, ई-सिगरेट और राज्यसभा में लंबित सरोगेसी बिल के पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शीत सत्र में स्वास्थ्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक और नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा एवं संपत्ति क्षति निषेध) 2019 बिल इसी सत्र में लाया जाएगा।
बीते दो सिंतबर को इसका मसौदा जारी कर आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए थे। हालांकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद सभी राज्यों को इसे प्राथमिकता के साथ लागू करना होगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल के किसी कर्मचारी से मारपीट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में संबंधित अस्पताल प्रबंधन की ओर से ही पुलिस को शिकायत दी जाएगी। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
