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संवाद: भारत-अमेरिका आतंकवाद के वित्त पोषण पर मिलकर करेंगे वार, आठवीं मंत्री स्तरीय वार्ता में बनी सहमति

एजेंसी, वाशिंगटन Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 16 Oct 2021 12:34 AM IST
सार

संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने दोहराया कि आर्थिक नीतियों पर नियमित वार्ता अमेरिका-भारत संबंधों के साथ ही साझा वैश्विक भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम है। बैठक की अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलन ने की। इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने पहले से किए गए व्यापक प्रयासों का जायजा भी लिया।
 

India and US will fight together against financing of terrorism and money laundering
भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी संवाद के तहत 8वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। - फोटो : Twitter : @nsitharaman
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विस्तार
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भारत-अमेरिका आर्थिक व वित्तीय साझेदारी संवाद के तहत आठवीं मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान गुरुवार को वाशिंगटन में आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ मोर्चाबंदी पर सहमति जताई गई। बैठक की अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलन ने की।



आठवीं आर्थिक-वित्तीय साझेदारी संवाद में धन-शोधन व वित्तीय अपराधों को रोकने पर भी हुई चर्चा
भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी वक्तव्य के मुताबिक बैठक में दोनों पक्षों ने आपसी और वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जारी रखने और सौहार्दपूर्ण नीतियों और समाधानों की दिशा में प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।


संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने दोहराया कि आर्थिक नीतियों पर नियमित वार्ता अमेरिका-भारत संबंधों के साथ ही साझा वैश्विक भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम है। इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने पहले से किए गए व्यापक प्रयासों का जायजा भी लिया।
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वक्तव्य में कहा गया कि दोनों पक्ष मिलकर धन शोधन व आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ सहयोग करेंगे। खासतौर पर आतंक के वित्त पोषण की रोकथाम के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।
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इसके अलावा वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मानकों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखा जा सके। बैठक में जलवायु के वित्त पोषण पर भी चर्चा हुई, ताकि जलवायु बदलाव के प्रति तय किए गए साझा लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

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