चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग के बाहर के कार्यकर्ताओं के लिए खतरा

हांगकांग में चीन द्वारा लागू किए गए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र समर्थकों पर लगाम लगाना और उनके खिलाफ कार्यवाई करना है। कानून के अनुच्छेद 38 के तहत यह उन अपराधों पर लागू होगा जो क्षेत्र के बाहर से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो क्षेत्र का स्थायी निवासी नहीं है।

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द जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में चीनी कानून के विशेषज्ञ प्रोफेसर डोनाल्ड सी. क्लार्क ने इस नए कानून का विश्लेषण करते हुए कहा कि वह कोई कारण नहीं देखते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन 'ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति पर अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र का दावा कर रहा है। 

कैसे? विश्लेषकों का कहना है कि यह अनुच्छेद पश्चिम में मुखर हांगकांग प्रवासी के लिए है। इसके साथ, चीन प्रभावी रूप से उन्हें बता रहा है कि अगर वे हांगकांग में कदम रखते हैं तो उन्हें जुर्माना और जेल अवधि का सामना करना पड़ता सकता है। क्लार्क ने कहा, 'अगर आपने कभी ऐसा कुछ कहा है जो (चीनी) या हांगकांग के अधिकारियों के खिलाफ रहा है, तो हांगकांग से बाहर रहें।' कनाडा ने पहले ही एक सलाह जारी करते हुए कहा है कि हांगकांग के यात्रियों को 'राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मनमानी विरोध का खतरा बढ़ गया है।

इस मामले में चीन और भारत-प्रशांत पर केंद्रित एक थिंक टैंक जेसिका दून ने कहा कि यह प्रावधान ताइवान के उन नागरिकों के लिए भी खतरा है जो हांगकांग के लोकतंत्र कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं देख सकती हूं कि इसका इस्तेमाल ताइवान पर हांगकांग के कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है या हांगकांग या चीनी धरती पर ताइवान के नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए किया जा रहा है।'

गौरतलब है कि हांगकांग में कानून लागू होने के बाद बृहस्पतिवार को सबसे पहली गिरफ़्तारी एक व्यक्ति की हुई जो आजाद हांगकांग का झंडा दिखा रहा था, इसके बाद शहर में करीब 200 लोगों की भी गिरफ़्तारी हुई और विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ आंसू गैस के गोले और मिर्च की गोलियां भी दागी गईं।