की 61 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की हिस्सेदारी को छोड़कर बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है।
बीपीसीएल के अलावा भारतीय जहाजरानी निगम के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर, टीएचडीसीआईएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। एनटीपीसी टीएचडीसीआईएल में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा एनटीपीसी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश की मदद से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक करीब 17365 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद में लिखित में यह बयान दिया था।
अमेरिका,ब्रिटेन,जर्मन,जीतली और अन्य यूरोपीय देश मे आइल कंपनी एं निजी हाथों में ही है, कोई भी सरकारी नियंत्रण में नही।
Dr_SimranSingh MsShrutiSharma अब पेट्रोल 100 रूपए लीटर हो जायेगा, जैसे रिलायंस ने धोखा किया था और आजतक कोई एक्शन नहीं । बिकाऊ संसद, सांसद और सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है। नेता-कॉर्पोरेट माफिया ही तो देश को लूट रहा है। ये है कलयुगी लोकतंत्र, पूरे विश्व से अनूठा।
Sab bech do nakam minister
सबका निजीकरण कर दो ताकि आम आदमी तक कोई सुविधा ना पहुंच पाय
Pura desh kab tak bencha jaega wo bhi bata digiye
हरी ॐ
Apko saram nahi atha khene me
हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को,शर्म को आख़िर सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आँखों पे चढ़ जाए, तो फिर औलाद, “पुरखों की विरासत” बेच देती है ! DrKumarVishwas
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