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महाराष्ट्र सरकार की सहमति के बिना एनआईए को दे दी भीमा-कोरेगांव केस की जांच: अनिल देशमुख

24.1.2020

महाराष्ट्र सरकार की सहमति के बिना एनआईए को दे दी भीमा-कोरेगांव केस की जांच: अनिल देशमुख

Mumbai Political News: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की सहमति के बिना ही भीमा-कोरेगांव की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। बताते चलें कि 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

एनआईए ) को सौंप दी गई है। बताते चलें कि इस मामले में गृहमंत्री अनिल देशमुख और डेप्युटी सीएम अजित पवार ने इस केस की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पिछले साल मांग की थी कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए। अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'भीमा-कोरेगांव मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार की सहमति के बिना एनआईए को सौंपी गई है। बिना राज्य सरकार की सहमति के यह जांच एनआईए को सौंपना संविधान के खिलाफ है और मैं इसकी निंदा करता हूं।' इस हिंसा में एक शख्स की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए थे। 31 दिसंबर 2017 और 1 जनवरी 2018 को हुआ था विवाद एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने राज्य के गृहमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि वह मामले पर स्थिति रिपोर्ट मांगेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। पुणे पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद और इसके अगले दिन पुणे जिले के कोरेगांव भीमा में हुई जातीय झड़पों के बीच कथित संबंधों की जांच के दौरान 'अर्बन नक्सल' शब्द का इस्तेमाल किया था। बता दें कि बीते साल 1 जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव हिंसा की 200वीं बरसी पर हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भारी हिंसा हुई थी। 1 जनवरी को पुणे से 40 किलोमीटर दूर कोरेगांव-भीमा गांव में दलित समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसका कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान इस इलाके में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी और दुकानों-मकानों में तोड़फोड़ की थी। Web Title bhima koregaon case handed over to nia without maharashtra governments consent says anil deshmukh ( और पढो: NBT Hindi News

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