नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में आम आदमी पार्टी के 'बेबुनियाद आरोपों' के खिलाफ यहां शनिवार को पार्टी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने AAP के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'छवि खराब' करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने पार्टी से माफी मांगने की मांग की। शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी ने इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग करते हुए कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया था।
बीजेपी ने एक बयान में कहा कि उसने राफेल सौदा मामले में भ्रष्टाचार के 'दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोपों' के खिलाफ प्रदर्शन किया। फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस विवादित सौदे के संबंध में सीबीआई से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की 'स्वतंत्र जांच' कराने, फाइलों को जब्त करने और गिरफ्तारियां करने की मांग की थी।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 के अपने फैसले पर पुनर्विचार से संबंधित 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि अरबों डॉलर के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि, एक अलग फैसले में जस्टिस के. एम. जोसेफ ने कहा कि यह फैसला इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर शिकायत पर कार्रवाई करने में सीबीआई के लिए बाधक नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में आम आदमी पार्टी के 'बेबुनियाद आरोपों' के खिलाफ यहां शनिवार को पार्टी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने AAP के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'छवि खराब' करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने पार्टी से माफी मांगने की मांग की। शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी ने इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग करते हुए कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया था।
बीजेपी ने एक बयान में कहा कि उसने राफेल सौदा मामले में भ्रष्टाचार के 'दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोपों' के खिलाफ प्रदर्शन किया। फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस विवादित सौदे के संबंध में सीबीआई से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की 'स्वतंत्र जांच' कराने, फाइलों को जब्त करने और गिरफ्तारियां करने की मांग की थी।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 के अपने फैसले पर पुनर्विचार से संबंधित 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि अरबों डॉलर के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि, एक अलग फैसले में जस्टिस के. एम. जोसेफ ने कहा कि यह फैसला इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर शिकायत पर कार्रवाई करने में सीबीआई के लिए बाधक नहीं होगा।
