यूरोपियन सांसदों से मिले NSA डोभाल, पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश किया

• डोभाल ने कहा, जम्मू कश्मीर में जनजीवन सामान्य, किसी जरूरी चीज की कमी नहीं
• भारत दौरे पर यूरोपियन यूनियन संसदीय दल, मंगलवार को घाटी का दौरा करेंगे सांसद

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सोमवार को नई दिल्ली में यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर मुद्दे पर जानकारी दी. संक्षिप्त संबोधन के इस कार्यक्रम में डोभाल ने सांसदों को बताया कि जम्मू-कश्मीर राज्य को कैसे हिंदुस्तान में शामिल किया गया. उन्होंने घाटी की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी.

जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370

एनएसए डोभाल ने यूरोपियन यूनियन सांसदों को बताया कि पाकिस्तान कैसे साल दर साल जम्मू-कश्मीर से जुड़े समझौते का उल्लंघन करता आया है और जम्मू-कश्मीर को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठियों का सहारा लेती है. डोभाल ने बताया कि जिस प्रकार 550 राजकीय प्रदेशों (प्रिंसले स्टेट) ने भारत में विलय को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसी प्रकार जम्मू-कश्मीर के विलय का भी समझौता हुआ था लेकिन संविधान के अनुच्छेद 370 की वजह से इसमें अड़चनें आ रही थीं.

जैसा कि अजीत डोभाल ने बताया, भारतीय संविधान की धारा 1 जम्मू-कश्मीर को भारतीय प्रदेश के रूप में चिन्हित करती है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने भी इस बात को दोहराया है. डोभाल ने कहा, 'अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था जिसमें पहले भी संशोधन हुआ है.' संविधान में कुल 395 अनुच्छेदों में सिर्फ 370 ही अस्थाई था. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ के राज्य के रूप में शामिल करने, अनुच्छेद 370 की अस्थायी प्रकृति और उसके बाद के संशोधनों पर कोई आपत्ति नहीं जताई. जबकि संविधान निर्माण और संशोधन किसी भी राष्ट्र का संप्रभु कार्य है.'

बेनकाब हुआ पाकिस्तान

एनएसए डोभाल ने बताया कि कैसे अनुच्छेद 370 ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाए और जम्मू-कश्मीर में प्रगतिशील कानून लागू कराने में अड़चनें पैदा कीं. एनएसए ने यूरोपियन सांसदों के सामने ऐसे कई तथ्य रखे जिससे पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश होता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी प्रकार की आवाजाही पर रोक नहीं है, लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन पूरी तरह काम कर रहे हैं. जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं है और मेडिकल केयर भी सभी को उपलब्ध है. प्रदेश में सभी अस्पताल काम कर रहे हैं.

डोभाल ने कहा, जम्मू-कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर आतंकी घाटी का माहौल बिगाड़ रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार ने हरसंभव कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था और शिक्षण संस्थान सामान्य ढंग से अपना काम करते रहें. डोभाल ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से बड़े स्तर पर दुष्प्रचार फैलाए जाने के बावजूद विश्व बिरादरी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया है. पाकिस्तान की ओर से लगाए गए सभी आरोप धरे के धरे रह गए हैं.

कश्मीर जाएगा ईयू संसदीय दल

बता दें, नई दिल्ली में सोमवार को यूरोपियन संसद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की. इस मुलाकात में जम्मू-कश्मीर के मसले पर खुलकर बात हुई और मौजूदा हालात के बारे में बात की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोभाल से ये चर्चा कर यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट दिखा. यूरोपियन संसद का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर का भी दौरा करेगा. 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का ये पहला कश्मीर दौरा होगा. जम्मू-कश्मीर जाने वाले यूरोपियन संसद के प्रतिनिधिमंडल में कुल 28 सदस्य होंगे. अभी तक भारत की ओर से किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी गई है.