दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देगी मोदी सरकार!

नई दिल्ली. दिवाली से पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देगी.

दिल्ली की 1797 अनियमित कॉलोनियां होंगी नियमित
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनी हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.

तीन कॉलोनियां नहीं होंगी नियमित
हालांकि तीन कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी. इसमें सैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ये अनियमित कॉलोनियां सरकारी जमीन, खेती की जमीन और ग्राम सभा की जमीन पर बनी हैं

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हरदीप सिंह पुरी ने कहा आज दिल्ली एनसीआर की आबादी 2 करोड़ से अधिक है. 2008 मे भी कोशिश हुई थी. 11 साल पहले. दिल्ली सरकार काम को लटका रही थी. 2018 में बोले की 2 साल और चाहिए. तब हमे लगा की इस पर हमे ही कदम बढाने होंगे. ये दिल्ली के लिए क्रांतिकारी कदम है. मालिकाना हक दिया जाएगा, भले ही ये कालोनी सरकारी या निजी जमीन पर बनी हो. इन कालोनी मे रहने वाले लोगो को बहुत मामूली शुल्क देना होगा. 1797 कॉलोनी हैं. कुछ पॉश कॉलोनी जैसे सैनिक फार्म, अनंत राम डेरी जैसी कॉलोनी इनमे शामिल नही हैं.

कोर्ट में जिस तरह दिल्ली सरकार ने 2021 तक समय मांगा तो हमें लगा कि केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए. इसके लिए जिस कंपनी को अधिकृत करना था दिल्ली सरकार को उन्होंने अभी तक किया ही नहीं. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ दिया जायेगा.

बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक मिलने से उनको बैंक लोन मिलना आसान हो जाएगा. अभी इनमें रहने वालों लोगों को लोन मिलने में परेशानी होती है.

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