आंध्र प्रदेश विधान परिषद में राज्य में तीन राजधानियों के प्रावधान वाले दो अहम विधेयक पारित नहीं हो पाए हैंमुख्यमंत्री का कहना है कि क्या हमें ऐसे सदन की जरूरत है जो केवल राजनीतिक मकसद से ही काम करता दिखाई देता है
विधान परिषद पर हर साल 60 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, 28 राज्यों में से केवल छह में विधान परिषद हैंमें राज्य में तीन राजधानियों के प्रावधान वाले दो अहम विधेयक पारित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में असहज स्थितियों का सामना कर रही वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह उच्च सदन को समाप्त कर सकती है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, ‘हमें गंभीरता से सोचना होगा कि क्या हमें ऐसे सदन की जरूरत है जो केवल राजनीतिक मकसद से ही काम करता दिखाई देता...
मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है जो हमने ही बनाया है और केवल हमारी सुविधा के लिए है। इसलिए इस विषय पर सोमवार को आगे और चर्चा हो और निर्णय लिया जाए कि विधान परिषद आगे भी रहनी चाहिए या नहीं। मुख्यमंत्री विधान परिषद के घटनाक्रम पर हुई आकस्मिक चर्चा का जवाब दे रहे थे। विधान परिषद के सभापति ने नियम 154 के तहत विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ‘आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020’ तथा एपीसीआरडीए विधेयक को गहन अध्ययन के लिए एक प्रवर...
रेड्डी ने कहा कि हमें इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा कि उच्च सदन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विधान परिषद पर हर साल 60 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। देश में 28 राज्यों में से केवल छह में विधान परिषद कार्यरत हैं। इससे पहले रेड्डी ने गुरुवार दिन में अपने कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। खबरों के मुताबिक, उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी विचार-विमर्श किया जिन्हें सरकार ने तीन राजधानियां रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर...
तीन तीन राजधानी बनाने की सोच ही एक दम गलत है, एक तो इससे जनता के टॅक्स मनी की बर्बादी होगी, दूसरे अन्य गैर बीजेपी राज्य सरकारे भी इसका अनुशरण करेंगे ,जो गलत प्रवर्ती/ धारणा को जन्म देगी .
ये क्या कोई मजाक चल रहा है कि विधानपरिषद खत्म कर दी जाएगी।।
Tum mc c cm ho samjhe AajTak amit_shah BJP
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