सरकार द्वारा वसूले जाने वाले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की वजह से भारत की कई टेलीकॉम कंपनियां बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं. वोडाफोन आइडिया को इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे ज्यादा 50,921 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ है. तीसरी तिमाही में भी उसे 6,438 करोड़ का घाटा हुआ है. आखिर क्या है यह मसला, क्यों इससे तबाह हो रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? आइए इसे समझते हैं.
साल 2005 में सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एजीआर की गणना की सरकारी परिभाषा को चुनौती दी थी, लेकिन तब दूरसंचार विवाद समाधान और अपील न्यायाधिकरण ने सरकार के रुख को वैध मानते हुए कंपनियों की आय में सभी तरह की प्राप्तियों को शामिल माना था.इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है. अदालत ने सरकार और कंपनियों के वरिष्ठ अफसरों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया है.इसकी सबसे ज्यादा मार एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर पड़ रही है. इस आदेश के मुताबिक बिना ब्याज और जुर्माने के एयरटेल को 21,682.13 करोड़ रुपये, वोडाफोन को 19,823.71 करोड़, रिलायंस कम्युनिकेशंस को 16,456.47 करोड़ रुपये और बीएसएनएल को 2,098.72 करोड़ रुपये देने हैं.
इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे ज्यादा 50,921 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ था. तीसरी तिमाही के लिए गुरुवार यानी 13 फरवरी को जारी परिणाम के अनुसार वोडाफोन को 6,438.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. कंपनी को लगातार छठे तिमाही भारी घाटा हुआ है.
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