राजद्रोह केस में बरी होने वालों को मिले मुआवजा-सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजसुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व न्यायाधीशों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यानि यूएपीए को रद्द करने की हिमायत करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। चार पूर्व न्यायाधीशों ने शनिवार को कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आमतौर पर इन कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। यूएपीए के तहत आरोपी 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत का जिक्र करते हुए, चार पूर्व न्यायाधीशों में एक, आफताब आलम...
न्यायमूर्ति आलम और पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता, मदन बी लोकुर और गोपाल गौड़ा ने "लोकतंत्र, असहमति और कठोर कानून - क्या यूएपीए और राजद्रोह कानून को कानून की किताबों में जगह देनी चाहिए?" विषय पर एक परिचर्चा को संबोधित किया।जहां न्यायमूर्ति आलम ने कहा कि ऐसे मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया कई लोगों के लिए सजा बन जाती है, वहीं न्यायमूर्ति लोकुर का विचार था कि इन मामलों फंसाए गए और बाद में बरी होने वालों के लिए मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए।इसी विचार से सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति...
Jumla party apni nakamiyo ko shupane k liye isi ka sahara leti h jo sach bolta h use pareshaan kiya jata h
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