गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून में हुए हालिया संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट दाखिल याचिका में यूएपीए कानून में हुए हालिया बदलाव को चुनौती दी गई और यह मांग भी की गई कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है.
गौरलतब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून का बिल पास कराया गया. इसके तहत केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है.
mewatisanjoo क्या संविधान गैरकानूनी क्रृत्य की इजाजत देता है?
mewatisanjoo Common public ko koi problem nahi to ye yachika karta ko itni chull kyu machi hai ?
mewatisanjoo याचिका लगाने वाला जो भी है सोच सकते है उसकी सोच क्या है वो खुद किसी आतंकवादी से कम नही बिल में आतंकी की मदद करने वाला भी आतंकवादी कहलायेगा,, जैसे महत्वपूर्ण कदम है
mewatisanjoo Is tarah ka virodh aur appeal karne walo ka saajeek vahiskaar ho aur inke virodh kanunee karwai ho. Nhi to maan liya jayega IT HAPPENS ONLY IN INDIA.
mewatisanjoo e kaun desh drohi hai jo atankiyo ki pairvi kar raha hai.
mewatisanjoo अरे कौन है ये चादरमोद....🤔🤔
mewatisanjoo ये भी आतंकवादी संगठन के हिमायती हैं जिन्होंने याचिका दायर की है
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