केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद के पटल पर आम बजट पेश किया। कोरोना संकट से उबर रहे देश को बजट से ढेर सारी उम्मीदें थीं। दरअसल कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी कामगारों पर पड़ा था। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार बेरोजगार हो गए थे। इन कामगारों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई समाज कल्याण योजनाएं लॉन्च की थीं। जानें बजट में समाज कल्याण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं...
- वित्त मंत्री ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया है। - वित्त मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और भोजन योजना शुरू होगी। आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रूपये बढ़ाकर 30,000 करोड़ रूपये की जा रही है। - वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया...
nsitharamanoffc FinMinIndia nsitharaman Throwing the consumers to wolves just to eat money.
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