Supreme Court, Mehbooba Mufti, Jammu And Kashmir Administration

Supreme Court, Mehbooba Mufti

Supreme Court seeks response of the J&K Administration on a plea challenging former Chief Minister Mehbooba Mufti's detention

SC seeks response of the J&K Administration on a plea challenging former Chief Minister Mehbooba Mufti's detention

27-02-2020 02:17:00

SC seeks response of the J&K Administration on a plea challenging former Chief Minister Mehbooba Mufti 's detention

The Supreme Court today sought response of the Jammu and Kashmir Administration on a plea challenging former Chief Minister Mehbooba Mufti 's detention under the Public Safety Act.

The Supreme Court today sought response of the Jammu and Kashmir Administration on a plea challenging former Chief Minister Mehbooba Mufti's detention under the Public Safety Act.    A bench headed by Justice Arun Mishra also asked Iltija Mufti, daughter of the PDP Chief, to give an undertaking stating that she has not filed any other petition before other judicial forum, including the high court, challenging the detention of her mother. 

कमलनाथ के समर्थन में दिग्विजय सिंह, बोले- नौटंकी कर रही बीजेपी Bihar Election 2020: चुनावी समर में किसका होगा राजतिलक? IPL: धोनी का 200वां मैच बेरंग- प्ले ऑफ अब मुश्किल, RR ने CSK को 7 विकेट से पीटा

 Iltija had filed a petition in the apex court challenging the government's order issued on 5th of February for invoking the Public Safety Act (PSA) provision against Mehbooba Mufti to keep her in detention.  The bench has now posted the plea for hearing on 18th of March.

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स्पेशल रिपोर्ट: हाथरस कांड में 40 लोग बताएंगे 14 सितंबर की कहानी

हाथरस गैंगरेप कांड की जांच लगातार जारी है. SIT को मिले एक्सटेंशन में टीम ने जांच तेज कर दी है. एसआईटी अब उस रात के कई पहलुओं पर जांच कर रही है जिस रात के अंधेरे में पीड़िता का शव जलाया गया था. टीम ने गांव व आस-पास के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है जो उस समय मौके पर मौजूद थे. पीड़िता के गांव के 40 लोगों से पूछताछ कल से ही शुरु हो गई है. एसआईटी की टीम ये जानने में लगी है कि 14 सितंबर को क्या हुआ था. पुलिस की लापरवाही पर के बारे में भी लोगों से पूछा जा रहा है. बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जिस एसआईटी का गठन किया गया था, उसने इस पूरे मामले में पूछताछ तेज कर दी है. देखिए स्पेशल रिपोर्ट.

The court can ask for Habeus Corpus. And Mufti is detained in her own home and people are free to meet her. So Habeus Corpus does not apply. And court is basically out of bounds here. Public Safety includes her safety. Do we trust a Chief Justice who woke up at midnight to discuss with President for transfer of Justice Murlidhar.

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justice S Muralidhar: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर का पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला - justice s muralidhar transfered to punjab and haryana high court from delhi high court | Navbharat TimesIndia News: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम. मुरलीधर का पंजाब ऐंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने 12 फरवरी को हुई अपनी बैठक में उनके तबादले की सिफारिश की थी। Ati sunder. भाई तबादला तो 19 fubruary को ही हो गया था, आज तो सिर्फ आर्डर हैंडओवर किये हैं और क्या बैटिंग किये अंतिम दिन दिल्ली हाइकोर्ट में कपिल मिश्रा की । सैल्यूट है दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर को जिन्होंने बीजेपी के तीन नेताओं अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर एफ़आईआर दर्ज करने के आदेश दिए अब सरकार की जिम्मेदारी है दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें ।

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Sushil Kumar Modi presents annual budget for 2020-21 in Bihar AssemblyIn Bihar, Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi, who holds finance portfolio, presented annual budget for 2020-21 in the State Assembly today.

भारत-पाकिस्तान के बीच 'कांटा' है J&K, जरूरत पड़ी तो करूंगा मध्यस्थता- डोनाल्ड ट्रम्पडोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता या मदद करने के लिए तैयार हूं। वो (पाकिस्तान) कश्मीर मुद्दे पर काम कर रहे हैं।