पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं है उनमें वन्यजीव स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए थे. मंत्रालय के पत्र में कहा गया, ‘मामले पर सावधानी से विचार करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रस्तावित मामलों में एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी लेनी होगी, जहां प्रस्तावित परियोजना अधिसूचित ईको-सेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है और जिसके लिए ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है.’
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