राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कथित रूप से ‘गैरकानूनी और भ्रमित करने वाले’ फतवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच करने को कहा है.
आयोग ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेबसाइट पर फतवों की सूची है, जो देश के कानून के अनुसार प्रदान किए गए प्रावधानों के खिलाफ हैं. पत्र में कहा गया है, ‘इसलिए अनुरोध है कि इस संगठन की वेबसाइट की पूरी तरह से जांच की जाए, ऐसी किसी भी सामग्री को तुरंत हटा दिया जाए.’
इस बीच स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए एनसीपीसीआर पर बीते रविवार को निशाना साधा.
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