खास बातेंनई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है. इस व्यवस्था के तहत कोई लाभार्थी देश भर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दस राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पात्रता के मामले में प़ोर्टेबिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं.
'' उन्होंने कहा, नई प्रणाली से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिये. नई प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे. टिप्पणियांपासवान ने आगे कहा कि तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिये राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में सस्ता राशन मिलना आसान होगा.
पहली बात तो ऐसा हो जाना मुमकिन नहीं है यदि हो भी जाता है तो सबको राशन मिलेगा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ।
सारे सभा भंग कर के चुनाव अगले महीने में कराओ न मना किसने किया।
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