JNU में मतगणना आज लेकिन अंतिम नतीजे 10 दिन बाद आएंगे सामने, ये है पूरी कहानी

नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रसंघ चुनावों (JNUSU Polls) के बाद मतों की गिनती 11 घंटे की देरी से शनिवार को शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय (University) के इलेक्शन कमीशन (Election Commission) ने बताया कि यह 11 घंटे की देर छात्रों और प्रशासन के बीच गतिरोध के कारण हुई. इसमें यह भी कहा गया है कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जेएनयू इलेक्शन रिजल्ट पर 17 सितंबर तक के लिए रोक लगा देने के बाद, यूनिवर्सिटी छात्रों द्वारा संचालित इलेक्शन कमीशन (EC) और सभी दलों की मीटिंग में रात 10 बजे मतगणना कराए जाने का फैसला लिया गया.

जेएनयू के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन शशांक पटेल ने बताया कि इसके बाद मतों की गणना रात 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू हो गई.

GRC की असहमति के चलते हुई 11 घंटे की देर
टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हालांकि इसे छात्रों के समूह और जेएनयू के शिकायत निवारण विभाग (GRC) के बीच चल रहे गतिरोध के चलते रोक दिया गया था. क्योंकि शिकायत निवारण विभाग ने मांग की थी कि इलेक्शन एजेंट बने हुए छात्र लिखित में यह दें कि वे चुनाव परिणामों का खुलासा नहीं करेंगे.

पटेल ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग ने GRC को इस बात पर राजी करने का पूरा प्रयास किया कि वह अपनी मांग को छात्र समुदाय की मांगों के सामने बदल दे. उन्होंने बताया कि इसी वजह पर दोनों पक्षों में गतिरोध हुआ था और मतों की गणना में 11 घंटे की देरी हुई थी.

फिर चुनाव आयोग ने खुद ही ले लिया मतगणना का फैसला
इस बारे में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि जब कई घंटे बाद भी दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन सकी तो चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती को फिर से शुरू करने का फैसला किया और साथ ही इसके रुझान भी जारी किए जाने की अनुमति दे दी. हालांकि उन्होंने कहा है कि अंतिम नतीजों को अभी रोककर ही रखा जाएगा.

इस बार जेएनयू छात्रसंघ चुनावों के लिए हुआ है भारी मतदान
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव पिछले हफ्ते के शुक्रवार को कराए गए थे. जिसमें इस बार 67.9% मतदान हुआ था. माना जा रहा है कि पड़े मतों के मामले में यह आंकड़ा पिछले सात सालों में सबसे ज्यादा है. इससे पहले चुनावों के नतीजे रविवार को आने की उम्मीद जताई जा रही थी.

हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने चुनावों के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने ऐसा छात्रों के इस आरोप के बाद किया था कि जेएनयू छात्रसंघ में काउंसर पद के लिए उनके नामांकन को गैरकानूनी तरीके से खारिज कर दिया गया था.

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