महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी
महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा की गई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी।राज्यपाल की सिफारिश के बाद केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गईगृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यपाल के मुताबिक संविधान के अनुसार सरकार गठन मुश्किल लग रहा हैमहाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा की गई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले पीएम मोदी...
गृहमंत्रालय ने कहा कि गवर्नर की रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र की सरकार का गठन संविधान के मुताबिक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 के मुताबिक यह अनुशंसा की है। बता दें कि रविवार से सोमवार तक शिवसेना के सरकार न बना पाने के बाद सोमवार शाम को गवर्नर ने तीसरे सबसे बड़े दल एनसीपी को मौका दिया था। एनसीपी को मिला यह समय आज रात 8:30 बजे समाप्त हो रहा है। हालांकि एनसीपी की ओर से भी अब तक आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है।
शिवसेना की यह हालत हो गयी कि 'दुविधा में दोनों गये,ना तो सत्ता मिली और ना ही मुख्यमंत्री का पद '
शिवसेना की यह हालत हो गयी कि 'दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम'
सीटो से जीतने की सम्भावनाये भी बढ गयी है .
शिवसेना का जिद्दी रवैया उसे बहुत ही मंहगा पड गया ,उसका परिणाम यह हुआ की एक तो सत्ता मे भागीदारी नही मिल सकी ,उपर से बीजेपी पार्टी के साथ भविष्य मे गठबंधन सरकार बनाने की आशा स्थायी रूप से समाप्त हो गयी ,जिससे भविष्य मे पुनः विधानसभा के चुनाव होने पर बीजेपी पार्टी की बहुसंख्यक
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