असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस की अंतिम सूची से 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया है. हालांकि, उन्हें अभी भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कई मौके मिलेंगे. वहीं, सूची से बाहर हुए लोगों को रखने के लिए गोलपाड़ा में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है. इसे बनाने पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसमें 3,000 लोगों को रखा जा सकेगा. 31 अगस्त को जारी अंतिम सूची से बाहर रखे गए लोगों को 120 दिन के भीतर असम में स्थापित 300 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में आवेदन करने का मौका दिया गया है.
एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर हुए लोग अगले चार महीने तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं. असम सरकार अगले तीन महीने में 200 नए फॉरनर्स ट्रिब्यूनल स्थापित करेगी. जो लोग खुद ट्रिब्यूनल में आवेदन नहीं करेंगे उनकी ओर से सरकार अपील करेगी. फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट लोग अपनी नागरिकता साबित करने और एनआरसी में शामिल किए जाने के लिए असम हाईकोर्ट व उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.
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