असम सरकार ने केंद्र से की राज्य के वर्तमान एनआरसी को रद्द करने की मांग
वर्तमान में जारी की गई नागरिक सूची को रद्द करते हुए असम को राष्ट्रीय एनआरसी का हिस्सा बनाने का अनुरोधप्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बोले शर्मा, 'असम सरकार ने एनआरसी को स्वीकार नहीं किया'असम सरकार के वित्तमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा किलागू करते वक्त कई सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। हम चाहते हैं कि वर्तमान में जारी की गई नागरिक सूची को रद्द करते हुए असम सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली...
शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने हाल में जारी एनआरसी को खारिज किए जाने का केंद्र से अनुरोध किया है। गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा कि असम सरकार ने एनआरसी को स्वीकार नहीं किया है। सरकार और बीजेपी ने देश के गृहमंत्री से एनआरसी को खारिज करने का अनुरोध किया है। एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की कड़ी निंदा करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि एनआरसी सर्वे की पूरी कवायद राज्य सरकार को अलग रखते हुए चलाई गई। उन्होंने कहा, पूरा देश सोचता था कि एनआरसी लागू करने का काम असम सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम एक व्यक्ति की वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजेला ने एक भिन्न व्यवस्था के तहत कवायद चलाई, कई स्तरों पर सवाल तैयार किए गए। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम अब इन सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं।पूरे देश में लागू करेंगे एनआरसी: अमित...
बता दें कि इससे पहले राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरसी मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया था। उन्होंने धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंका को खारिज किया। गृहमंत्री ने कहा कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और इसे पूरे देश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म विशेष के लोगों को इसके कारण डरने की जरूरत नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिससे देश के सभी नागरिक एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकें।उन्होंने कहा, 'एनआरसी में इस...
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