नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी के बयान को सबूत नहीं माना जा सकता. इसे अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता.
यह भी पढ़ेंसुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने बहुमत से दिए गए अपने निर्णय में यह राय दी. अदालत ने कहा कि NDPS कानून की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा. इस कानून के तहत अपराध के लिए एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है.
यह निर्णय ऐसे वक्त आया है, जब नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई. बेंगलुरु औऱ अन्य शहरों में लगातार ड्रग पेडलर पर शिकंजा कस रही है. मुंबई में इसको लेकर कई फिल्मी सितारों से भी पूछताछ की जा चुकी है. एनसीबी नेबॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की थी. Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
Supreme CourtNDPS ActNCBटिप्पणियां भारत में कोरोनावायरस महामारी के फैलाव पर नज़र रखें, और NDTV.in पर पाएं दुनियाभर से COVID-19 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरें.
Bollywood and fashion people who take mild narcotic drugs by their own wish are not guilty. The law should be changed to allow mild narcotics use under medical supervision.
NDTV ko kuch rahat mili. Sabke sab dare hue hai ki pakde jane pe kya hoga. Besharam kahi ke
सुप्रीमकोर्ट को देश मे बढ़ती मूलसींमकट्टरता इस्लामिकआतंकबाद पर स्ब्त संज्ञान लेने की सख्त जरूरत हे,फालतू मुद्दो को ही सुप्रीम कोर्ट के जज स्ब्त संज्ञान लेते हे,देश अन्य समुदाय के हित स्ब्त संज्ञान लेने की सख्त जरूरत हे,सभी इस्लामिक देश मुस्लिमकट्टरता इस्लामिक आतंकबाद से त्रस्त हे
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जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों को यहां जमीन के मालिकाना हक देना स्वीकार नहीं : उमर अब्दुल्लाजम्मू और कश्मीर में शहरी जमीन और अचल संपत्ति अब किसी भी राज्य के निवासियों द्वारा खरीदी जा सकती है, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने को लेकर कानून में अहम बदलाव किया गया है. उत्तर प्रदेश मे किसानो को बेवकूफ़ समझ कर छला जा रहा है 2017-2018 के ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदनों पर वर्षो पूर्व सरकार द्वारा किसानो से पैसा लेकर सरकार द्वारा ही कनेक्शन निर्गत पर रोक लगा कर किसानो के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है वाकई में किसानो की आय डबल करने का सही तरीका है In The Name of Allah Who is Most Beneficent and Merciful Jab Ryasat e Madina wajood mein aai ur uss se pehlay Muslim koi mahashi power na thay dunya ki muhabat ko alvida kha.Iss trah Mawakhat e Madina mein Resources ki baraber taqseem hui. Lol lekin kashmiri pure india mei le skte hai kya logic hai
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