केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में मैरिटल रेप को लेकर एक फैसला दिया, जिसकी काफी चर्चा हुई। कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप तलाक का मजबूत आधार बनता है। कोर्ट ने आगे जो टिप्पणी की, उस पर बहस छिड़ी हुई है। HC ने साफ-साफ कहा है कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना मैरिटल रेप है। इस पर सजा तो नहीं हो सकती, लेकिन यह मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दायरे में आता है। कानून में क्रूरता को पहले से तलाक का आधार माना गया है। दरअसल, भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से में आज भी पत्नी के शरीर पर पति का हक माना जाता है। इस...
समाजशास्त्री और 'पब्लिक सीक्रेट्स ऑफ लॉ: रेप ट्रायल्स इन इंडिया' की लेखक प्रतीक्षा बक्शी इस डिबेट में मैरिटल रेप को अपराध मानने के पक्ष में हैं। वह कहती हैं कि मैरिटल रेप का अपवाद हमारे कानून और समाज में पितृसत्तात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। औपनिवेशिक कानून लागू होने के बाद, जब पहली बार अपवाद को जोड़ा गया तो नीति निर्माताओं ने चर्चा की थी कि क्या कानून को रेप करने वाले पति को बचाना चाहिए या शादी में रेप को बर्दाश्त करने की पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को यह अपवाद वैधता देता है।क्या भारतीय...
वह आगे कहती हैं कि बेहद सावधानी से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मैरिटल रेप विवाह के बंधन और पवित्रता को नुकसान न पहुंचाए या पति को प्रताड़ित करने का एक आसान तरीका न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि आईपीसी के सेक्शन 498ए का दुरुपयोग बढ़ा है। अगर पत्नी के लिए पति की प्रताड़ना की बात की जाए तो कानून में पहले से इसके उपाय हैं।
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