मुंबई: कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए लंबे समय तक महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक स्थिति को गहरा झटका दिया है. इस संकट की स्थिति में लोगों को बच्चों की स्कूल फीस भरने में समस्या आ रही है. इसे देखते हुए सरकार ने हाल ही में साल 2021-22 के लिए स्कूल की फीस में 15 फीसदी कटौती का ऐलान किया है. गौर करने वाली बात यह है कि क्या सरकार के इस ऐलान से वाकई परिजनों को राहत मिली है.
यह भी पढ़ेंपंजाब : कोरोना के दोनों टीके या आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाले मुरुगन पिल्लई महिलाओं का हेयर बैंड बनाने का काम करते हैं. इनके दो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. हर एक बच्चे की महीने की फीस करीब 2800 रुपए है. लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हालत खराब है. पहले यह एक झुग्गी में रहते थे, जिसे तोड़कर इमारत बनाया जा रहा है. बिल्डर ने इमारत बनने तक किराया देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. पैसे नहीं होने के वजह से यह एक अधूरी बनी इमारत में रहने को मजबूर हैं. इन्होंने इस साल अपने बच्चों का स्कूल फीस नहीं भरा है.
वैशाली सय्यद की बेटी कक्षा 8 में पढ़ती हैं. स्कूल ने कुछ समय पहले ही फीस बढ़ाया था. अब अगर उसमें से 15 फीसदी कम भी किया जाता है, तब भी परिवारवालों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा. वैशाली सय्यद ने कहा कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो पहले ही शुरू हो जाता है कि फीस भरो, फीस भरो. स्कूल मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि लोगों के पास रोजगार नहीं है.Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पाटिल ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि स्कूल कैसे चलाएं अगर सबकी फीस माफ करते हैं. सरकार हमारी मदद नहीं करती है. सरकार ने 3 सालों से हमारे RTE के पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से इस साल जो 17,676 रुपये मिलते, उसे अब 8 हज़ार कर दिया गया है. हमारे स्कूलों के खिलाफ ज़्यादती हुई है और हम कोर्ट जाएंगे.
Govt schools hein na,lagbagh free,aisey pvt schools ki band honey ki nobat hey,pehley hi 1)2salary per teachers para rahey hein pvt schools mein.pvt schools Mey vesey BHI salary govt sey 1/4to1/3 hey, bachey school Nahi jayeingey,parents fees Nahi dengey,pvt teachers Kia kareinge
Is rajasthan sarkar ko bhi jagao thoda
महाराष्ट्र सरकार का अच्छा फ़ैसला है मगर 50% मे जनता को बहुत बड़ी राहत होगी... और यही क़दम बाक़ी राज्यों को भी उठाना चाहिये... OfficeofUT bhupeshbaghel
महाराष्ट्र ने कुछ तो बढ़िया काम किया
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