शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसलाअब मध्यप्रदेश में शराब ठेके का लाइसेंस महंगा कर दिया गया है। अब लाइसेंस फीस 5 % से बढ़ाकर 10 % कर दी गई है। शराब दुकानों के अगले ठेके 10 महीनों के लिए बढ़ी हुई दर से ही दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अब लोगों को देशी शराब की छोटी 90 एमएल की बोतल भी उपलब्ध होगी। सरकार ने यह निर्णय जहरीली शराब की बिक्री रोकने के लिए लिया है। अभी...
काेरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस बार ऐसी आबकारी नीति लागू की है, जिसमें आमदनी अधिक हो और ठेकेदारों पर बोझ न पड़े। यही वजह है, जिन ठेकेदारों के पास शराब दुकानों को के ठेके हैं, उन्हें लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि कर अगले 10 महीनों के लिए ठेके देने का निर्णय लिया है। जिन जिलों में ठेकेदार 10% की वृद्धि से सहमत नहीं होंगे, वहां छोटे-छोटे ग्रुप में टेंडर कराए जाएंगे।
11 मई को पिछली बैठक में लाइसेंस फीस 5% बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन गृह मंत्री ने यह तर्क देकर विरोध किया था कि शराब से कारोबारी खूब कमाते हैं, इसलिए लाइसेंस फीस ज्यादा बढ़ाई जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को टाल दिया था। वाणिज्यिक कर विभाग के एक अफसर ने बताया कि चूंकि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते शराब की दुकानें 10 अप्रैल से बंद हैं।
अभी जल्दी खुलने की संभावना भी कम है। ऐसे में मौजूदा हालातों और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नई नीति लागू करने के बजाय वर्तमान लाइसेंस फीस में 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा गया। जिसे टाल दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है।मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 10% लाइसेंस फीस बढ़ाकर बड़े ठेकेदार तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शादी-ब्याह का सीजन निकल चुका है। अब शेष 10 महीने के लिए 10% फीस बढ़ाना...
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