June 7, 2019, 8:55 AM IST
. राजेंद्रनगर, गाजियाबाद स्थित नकुलनाथ की संस्था लाजपतराय एजुकेशनल सोसायटी पर कार्रवाई करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सोसायटी द्वारा जीडीए में 5 करोड़ रुपए जमा करने पर भूमि का आवंटन निरस्त करने के आदेश पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है.ने यह भी आदेश दिया है कि इस मामले में प्रमुख सचिव नगर विकास ने जो भी निर्णय लिया है, उस निर्णय से अदालत को 20 अगस्त तक अवगत कराएं.
गाजियाबाद, राजेंद्रनगर में सोसायटी के नाम पर 11 हजार वर्गगज जमीन आवंटित की गई थी. उसे कई बार कीमत अदा कर रजिस्ट्री कराने का अवसर दिया गया, लेकिन बार-बार अवसर देने के बाद भी बैनामा न कराने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया है और किया गया निर्माण हटाने का आदेश दिया गया था. भूमि का विधिवत आवंटन कराए बगैर कालेज भवन का निर्माण करा लिया गया है. जीडीए की इस कार्रवाई को चुनौती दी गई है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या किसी कानून के तहत देरी के बावजूद भुगतान लेकर जमीन वापस की जा सकती है. राज्य सरकार की तरफ से सकारात्मक जानकारी मिलने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्णय लेकर अवगत कराने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि याची आदेश से संतुष्ट न हो तो इसे चुनौती दे सकता है.की संस्था लाजपतराय एजुकेशनल सोसायटी से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
rsprasad narendramodi Why the no strong law for MP MLA. How this man get relief. Court Judge only show dares on common people of they ask any questions. Whatever you plan future is black for common man & bright future for MP MLA.
कहां_गया_सबका_साथ सबका_विकास अगर 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति, तो 30 करोड़ हिन्दू बच्चों को क्यूं नहीं? पूछता है भारत 🤔
इनको तो मिलनी ही थी पैसा है तो सबकुछ है
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