पी चिदंबरम को बुधवार रात सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.
24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक चले बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम को CBI ने गिरफ्तार कर लिया, और अब उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा. INX मीडिया मामले में उनकी गिरफ्तारी की कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'राजनैतिक बदले की भावना' से की गई कार्रवाई करार दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लोकतंत्र की दिनदहाड़े की गई हत्या करार दिया. लेकिन दूसरी ओर CBI के सामने कुछ अहम सवाल अब भी मुंहबाये खड़े हैं, जिनके जवाब वह पी. चिदम्बरम से हासिल करने की उम्मीद कर रही है. आइए जानते हैं, क्या हैं वे महत्वपूर्ण सवाल...
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ये हैं वो दस सवाल
- आईएनएक्स मीडिया के पूर्व निदेशक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी से कितनी बार मुलाकात हुई?
- उनके (पीटर और इंद्राणी) साथ मुलाकात में क्या पैसों के लेन-देन को लेकर कोई बातचीत हुई थी?
- अगर पैसों के लेन-देन को लेकर कोई बात हुई थी, तो उस मुलाकात में कितने लोग शामिल थे, वे कौन थे...?
- क्या आपने इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से अपने बेटे कार्ती चिदम्बरम से मिलने के लिए कहा था...?
- क्या आपने इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से अपने बेटे कार्ती चिदम्बरम की कंपनी का ध्यान रखने के लिए कहा था...?
- आपके कुल कितने बैंक खाते हैं, और कहां-कहां हैं...?
- INX मीडिया की तरफ से आपसे किस शख्स ने संपर्क किया था...?
- क्या आप इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को जानते हैं... यदि हां, तो कैसे जानते हैं...?
- जब वे आपसे मुलाकात करने आए थे, तब क्या कोई पत्रकार भी उनके साथ आया था...?
- INX मीडिया को कितनी रकम के लिए FIPB की मंज़ूरी दी गई थी...?
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क्या है INX मीडिया केस?
इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं. कार्ति ने इस मामले में 23 दिन जेल में में काटे थे. कार्ति की गिरफ्तारी इंद्राणी द्वारा ईडी को दिये गए बयान के आधार पर हुई थी. उसने कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने स्वीकार कर लिया था. इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक है.
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इंद्राणी 11 जुलाई को सीबीआई मामले में इकबालिया गवाह बन गई थी. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का नाम आईएनएक्स मीडिया द्वारा प्राप्त धन के लिये 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अवैध तरीके से मंजूरी हासिल करने से संबंधित मामले में सामने आया था.
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