आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार का ये बड़ा प्लान बदल देगा कश्मीर की तस्वीर

मोदी सरकार (Modi Government) का पूरा प्रयास है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में शांति स्थापित हो. इसके लिए केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन अब तेजी से कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) में शांति की स्थापना को लेकर सरकार एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और इसके दो केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territory) में बांटे जाने के बाद से मोदी सरकार लगातार कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है. लेकिन अब मोदी सरकार यहां हालात सामान्य करने के लिए एक बड़े प्लान को लागू करने वाली है.

घर-घर जाकर फैसले के फायदों के बारे में बताएंगे अधिकारी
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर के IAS और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (KAS) के अधिकारी, अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने से होने वाले फायदे की जानकारी कम से कम 20-20 स्थानीय परिवारों तक पहुंचाएंगे. इसके अलावा धारा 370 के हटने से स्थितियों में क्या-क्या सुधार आएगा इसका भी लेखा-जोखा अधिकारी परिवारों को देंगे. इन फायदों के बारे में बताने के लिए सरकार टीवी, रेडियो और दूसरे प्रचार माध्यमों का सहारा भी लेगी.

योजनाओं के तेजी से पूरे होने पर भी दिया जाएगा ध्यान
इतना ही नहीं जितनी तवज्जो इस मोर्चे पर लोगों को जानकारी देने पर दी जाएगी, उतनी ही इन योजनाओं के तेज और सफल कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिया जाना है. इसके लिए कश्मीर प्रशासन के अधिकारी और वहां नियुक्त IAS अधिकारी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सके.

इसके अलावा यहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी 12 से 14 अक्टूबर तक श्रीनगर (Srinagar) में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है. इसमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कश्मीर में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है.

कश्मीर के गांवों के विकास के लिए आवंटित किए गए 3700 करोड़ रुपये
जम्मू-कश्मीर के गांवों का विकास भी इस प्लान में शामिल है. केंद्र के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Rural Development Department) इसके तहत चलाई जा रही योजनाओं को पूरा करेगा.

जम्मू-कश्मीर में गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. जिसे केंद्रशासित प्रदेश के 40 हजार सरपंच गांवों के विकास में खर्च करेंगे.

बागबानी और पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगी विशेष मदद
केंद्र और राज्य के सहयोग से यहां के सेब के बागानों को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा और पैदावार बढ़ाने के लिए बागबानी डिपार्टमेंट (Gardening Department) काम करेगा. साथ ही सेब उगाने वाले हर किसान को फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के तहत लाया जाएगा.

इसके अलावा मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए भी कई प्लान बनाए जा रहे हैं. मदर डेरी और अमूल के साथ बात करके यहां दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देने का प्लान है. अभी कश्मीर में दूध, पंजाब और हरियाणा से मंगाना पड़ता है. अब उत्पादन के लिए कश्मीर के गांवों में डेयरी और पशुपालन के लिए पैसे दिए जाने का प्लान भी है.

हर नागरिक के लिए सुनिश्चित किया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ
उज्जवला/ प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन योजना (Pension Plan) जैसी योजनाओं के बारे में पता किया जाएगा कि यह अभी किन लोगों तक नहीं पहुंची है, उसके बाद इसे उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.

इसके अलावा कश्मीरी युवा अपना टैलेंट खुलकर दिखा सकें, इसके लिए कश्मीर गॉट टैलेंट जैसे टीवी शो चलाए जाने का प्लान भी है.

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