मुस्लिम पक्षकारो की ओर से वकील राजीव धवन ने कहा था कि मेडिएशन को एक चांस दिया जा सकता है, पर हिन्दू पक्ष को ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा.जस्टिस बोबड़े ने कहा था कि हम एक प्रोपर्टी विवाद को निश्चित तौर पर सुलझा सकते है, पर हम रिश्तों को बेहतर करने पर विचार कर रहे है.सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दस्तावेजों का अनुवाद देखने के लिए 6 हफ्ते दिया था और कहा था कि हमारे विचार में 8 हफ्ते के वक्त का इस्तेमाल पक्ष मध्यस्थता के ज़रिए मसला सुलझाने के लिए भी कर सकते हैं.
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने 1994 के इस्माइल फारुकी के फैसले में पुनर्विचारके लिए मामले को संविधान पीठभेजने से इंकार कर दिया था. मुस्लिम पक्षों ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने वाले इस्माइल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी.गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरादिया गया था. इसमामले में आपराधिक केस के साथ-साथ दीवानी मुकदमा भी चला था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था. फैसले में कहा गया था कि विवादित लैंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए.जिस जगह रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला विराजमान को दिया जाए. सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए जबकि बाकी का एक तिहाई लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इसके बाद इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.उसके बाद से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
किसी की भी मध्य सथता की जरूरत नहीं हैं। सभी सबूत मंदिर का ही मिले हैं।
मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट दलाली करने लगा है लोग सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने जाते हैं मध्यस्थता के लिए नही
मीलॉर्ड निर्णय लेने में डर किसका लग रहा है
अगर देश मे सबसे ज्यादा गन्दगी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में है जब तक यहां की गंदगी साफ नही होगी देश का कुछ नही हो सकता है
आखिर क्या समझती है सुप्रीम कोर्ट, अगर यही करना था तो इतने दिन तक पूरे देश की भावनाओं के साथ खेलती आ रही है।
यह सुप्रीम कोठा कोई निर्णय नही ले सकता हमेशा-हमेशा हिन्दुओ का अहित सोचता है जज भी बिकते है बाजार मे
कट्टरपंथ का ऐसा व्यापक असर किसी देश मे नही होगा कि न्यायालय तक अपने कर्तव्यों से पलायन करता फिरे।😏🔪 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एजेंडा चलाने वालों.......सार्वजनिक रूप में स्वीकार कर लो कि भयभीत होने के कारण हमसे न्याय नही होगा।😠
आखिर क्या चाहती है सुप्रीम कोर्ट कि लोग सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर खुद ही डिसिशन के बग़ैर राम मंदिर बना दें ।
एक बार सुप्रीम कोर्ट पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए सारा कचरा साफ़ एक बार होना ही चाहिए
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