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Kisanandolan, फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन

Kisan Andolan : 75 पूर्व नौकरशाहों ने सरकार पर साधा था निशाना, जवाब में 180 के समूह ने उन्हें कहा- मसखरों की टोली

180 पूर्व नौकरशाहों और जजों के ग्रुप ने अपनी ही बिरादरी को दूसरे समूह को कहा- 'मसखरों की टोली' #KisanAndolan

08-02-2021 22:55:00

180 पूर्व नौकरशाहों और जजों के ग्रुप ने अपनी ही बिरादरी को दूसरे समूह को कहा- 'मसखरों की टोली' KisanAndolan

भारत न्यूज़: Kisan Andolan Politics : किसान आंदोलन पर पूर्व नौकरशाहों और जजों के दो समूह आमने-सामने आ गए हैं। कंस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के 75 पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को कोसा तो जवाब में फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन के बैनर तले 180 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजों ने पहले समूह को खूब खरी-खोटी सुना दी।

Updated:09 Feb 2021, 12:51:00 AMKisan Andolan Politics : किसान आंदोलन पर पूर्व नौकरशाहों और जजों के दो समूह आमने-सामने आ गए हैं। कंस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के 75 पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को कोसा तो जवाब में फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन के बैनर तले 180 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजों ने पहले समूह को खूब खरी-खोटी सुना दी।

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संसद में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिससे चिढ़ गए प्रशांत भूषण!Subscribe Us Onहाइलाइट्स:फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन के 180 सदस्यों ने किसान आंदोलन पर बयान जारीइससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के 75 सदस्यों ने खुला पत्र लिखा थाउस पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी

अब 180 सदस्यों वाले ग्रुप ने इस आलोचना के जवाब में खूब-खरी खोटी सुनाईनई दिल्ली180 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और न्यायाधीशों (Retired Bureucrats and Judges) एक समूह ने 75 पूर्व नौकरशाहों के एक अन्य समूह को 'मसखरों' की टोली बताकर उस पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। ' headtopics.com

फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन(FCC)' के बैनर तले 180 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजों ने दावा किया कि किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में कानूनी आश्वासन देने और कृषि कानूनों को 18 महीनों के लिए निलंबित करने का एक मध्य मार्ग सुझाया है। इसने आगे कहा कि बावजूद इसके पूर्व नौकरशाहों का 'मसखरों' का एक समूह अभी भी एक भ्रामक विमर्श गढ़ने की कोशिश कर रहा है।

फोरम ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन ने साधा निशानारॉ के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव और एसएसबी के पूर्व महानिदेशक एवं त्रिपुरा के पूर्व पुलिस प्रमुख बी एल वोहरा सहित 180 लोगों ने सोमवार को यह बयान जारी किया है। कुछ दिन पहले ही 75 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में आरोप लगाया था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के प्रति केंद्र का दृष्टिकोण प्रतिकूल और टकराव वाला रहा है।

फोरम ऑफ कंसर्न्ड के अनुसार, सरकार ने किसी भी स्तर पर यह घोषित नहीं किया है कि असली और वास्तविक किसान देशविरोधी हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘यहां तक कि गणतंत्र दिवस पर उन लोगों के साथ भी अत्यंत संयमित तरीके से व्यवहार किया गया जिन्होंने अपराधीकरण में लिप्त होने के लिए किसानों के आंदोलन को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।’’

ग्रुप ने पूर्व नौकरशाहों के खुले पत्र को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए एक बयान में कहा, ‘‘हम सेवानिवृत्त नौकरशाहों के मसखरों के एक समूह की पूरी तरह गलत बयानी से परेशान हैं, जिसका उद्देश्य एक भ्रामक विमर्श बनाना है।’’ उसने कहा कि भोलेभाले किसानों को एक ऐसी सरकार के खिलाफ उकसाने के बजाय जिसकी दृष्टि उनकी स्थिति सुधारने की है, जिम्मेदार सेवानिवृत्त नौकरशाहों को यह समझना चाहिए कि कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक कमी है जो भारतीय किसानों को गरीब रख रही है। headtopics.com

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Kisan Andolan: संसद में पीएम मोदी ने कहा 'आंदोलनजीवी', किसान संगठनों ने कहा- अंग्रेजों को भगाने वाले वही थे, हमें गर्व हैसमूह ने कहा, ‘‘जब सरकार ने एक मध्य मार्ग सुझाया है जिसमें उसने कानूनों के क्रियान्वयन को 18 महीने के लिए निलंबित करने... न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने के बारे में कानूनी आश्वासन और पर्यावरण संरक्षण के मामलों में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान वाले कुछ कानूनों को वापस लेना शामिल है, तो कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहने का कोई तर्क नहीं है।’’

उसने यह भी अपील की कि ‘‘राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रकारियों और अवसरवादी नेताओं’’ के चंगुल में फंसने की बजाय सभी को बातचीत के जरिए मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए काम करना चाहिए। इस बयान पर राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, केरल के पूर्व मुख्य सचिव आनंद बोस, जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस पी वैद, एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) दुष्यंत सिंह, एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) आर पी मिश्रा ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

कंस्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुपकी ओर से जारी हुआ था खुला पत्रध्यान रहे कि 75 पूर्व नौकरशाहों ने 11 दिसंबर को एक खुला पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर आंदोलनकारी के प्रति शुरू से टकराव भरा रुख अपनाने का आरोप लगाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप (CCG) की ओर से जारी पत्र में कहा गया था, "

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