कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करने से किया इनकार, कहा इस मामले में पहले ही गाइडलाइन है ऐसे में नई गाइडलाइन जारी करने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए.
कोर्ट ने कहा कि जहां तक जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति देने का सवाल है, सरकार खुद ही नियम कानून के हिसाब से काम करने में समर्थ है. दिल्ली हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कन्हैया कुमार से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी ना मिलने से होने वाली देरी पर कोर्ट से दिशा निर्देश देने की मांग की गई है,ताकि इस मामले में और देरी न हो. कोर्ट ने इस याचिका का आज ही निपटारा कर दिया है.
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दिल्ली: पुलिस की चेतावनी के बाद मानीं मालीवाल, जंतर-मंतर से हटने को तैयारPolice aur kya karegi Shame on DelhiPolice Yeh sirf aurato pe aap ni mardangi dikha Sakti hai. बलात्कारीयो को सिलाई मशीन देने वाले भी धरने पर बैठे है देख कर अच्छा लगा, दिल्ली में चुनाव आने वाले है
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