India News: गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी का दावा- राज्यों को नहीं है नागरिकता कानून को रिजेक्ट करने का अधिकार - states have no powers to refuse implementation of citizenship act: home ministry official | Navbharat Times

states have no powers to refuse implementation of citizenship act: home ministry officialराज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात गृह मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने कही है। उन्होंने बताया कि क्योंकि इसे संविधान की 7वीं अनुसूचि के तहत सूचिबद्ध किया गया हैगृह मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी का दावा, राज्य नहीं रिजेक्ट कर सकते यह कानूनइस सूचि के तहत आने वाले कानूनों को अस्वीकार करने का अधिकार राज्यों को नहींराज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन...

गृहमंत्रालय के अधिकारी ने बताया, 'केंद्रीय कानूनों की सूची में आने वाले किसी भी कानून को लागू करने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती हैं।' उन्होंने बताया कि यूनियन सूची के 7वें शेड्यूल के तहत 97 चीजें आती हैं, जैसे रक्षा, बाहरी मामले, रेलवे, नागरिकता आदि। बनर्जी ने कहा था, 'क्योंकि आपके पास नंबर हैं, इसलिए आप लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा सकते हैं, लेकिन हम आपको देश को बांटने नहीं देंगे।'

ये तीनो अनपढ़ है क्या।।। कैसे कैसे statement दे रहे है।।।

अब ये प्रमाणित (self-certified) देश-द्रोही बन गए हैं। They all are Slave of White Skin.

राष्ट्रपति शाषन लगाना चाहिये

कर सकते है विरोध/ खारिज़ करना राज्यो के अधिकार के क्षेत्र मे नही है, इस विरोध के लिये केन्द्र सरकार को इन राज्यो को देने वाली आर्थिक मदद इत्यादि पर तुरंत रोक लगा देना चाहिये और केरल ,पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश ,छतीसगढ़ और पंजाब राज्यों की सरकारो को बर्खास्त करके

जब जनता द्वारा चुनी गयी केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को बहुमत से लोकसभा और फिर राज्य सभा मे पास कराकर राष्ट्रपति से बिल का अनुमोदन करवा दिया है जो अब एक्ट कानूनु का रूप ले चुका है तो उसे केरल ,पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश ,छतीसगढ़ और पंजाब राज्य केसे उसका विरोध

सारे मुख्यमंत्री शायद यह भूल गए हैं कि वे अपने अपने राज्य के लिए हैं भारत के प्रधानमंत्री नहीं है और नागरिकता केन्द्रीय विषय हैं।

राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राजा नहीं। संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत नहीं जा सकते।

Zee News ZeeNews · 1h Citizenship Act protests: UK, France, Israel caution their citizens from visiting northeastern states(WHY THIS?)

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बस पब्लिक को बेवकूफ बनाना है इन्हें जब कानून बनकर संविधान में जुड जायेगा तो इनका तो बाप भी मानेगा या संविधान की बात बात पर दुहाई दे वाले संविधान नहीं मानेंगे क्या चुतियापा है

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