India News: J&K पर डिबेट: कश्मीरी पंडितों की बात कर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस को घेरा - amit shah attacked congress on j&k president rule debate in rajya sabha | Navbharat Times

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कश्मीरी पंडितों का जिक्र, शाह ने कांग्रेस को घेरा

खड़े हुए तो उन्होंने करारा पलटवार किया। कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर की पिछली सरकारों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सूफी संतों और कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया।कश्मीरियत पर जवाब- एक समय ऐसा आएगा..

दरअसल, विपक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नारे का जिक्र कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। इस पर जवाब देते हुए शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंच-सरपंच के चुनाव क्यों नहीं कराए गए? उन्होंने कहा कि सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ जम्मू-कश्मीर रहता था। किसने निकाल दिया उन्हें और फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाल दिया गया। उनके घरों को तोड़ दिया गया। उस समय कश्मीरियत की चिंता किसी को नहीं थी? उन्होंने कहा कि सरकार की नीति है कि कश्मीर की आवाम की संस्कृति का...

लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव न कराने को लेकर भी शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान कर पाएं। चुनाव आयोग के सामने सुरक्षा बलों ने सभी नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थता जताई थी कि चुनाव एक साथ हुए तो यहां दिक्कत हो सकती है।' उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं है, 16 सरकारें हैं और सुरक्षा चिंता के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए। रमजान और अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव कराने को...

गुलाम नबी आजाद ने सवाल किया था कि बिल कमिटियों के पास नहीं जाते हैं। इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया, 'कमिटियों के भीतर कम बिल जाते हैं लेकिन जब काफी जरूरी होता है तभी हम यहां लाते हैं।' उन्होंने आगे तुलनात्मक रूप से जानकारी सामने रखते हुए कहा कि UPA-2 के समय कुल 180 बिल आए और 125 बिल एक भी कमिटी के सामने नहीं गए। यूपीए-1 में 248 बिल आए, उसमें से 207 बिल एक भी कमिटी के सामने नहीं गए जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 180 में से 124 बिल कमिटी के सामने गए।उन्होंने कहा, 'पीडीपी के साथ...

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर भले ही गुलाम नबी आजाद ने तंज कसा हो पर मैं दोहराना चाहूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और जारी रहेगी। सरकार जम्मू-कश्मीर के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसी क्षेत्र के साथ विकास के मामले में मतभेद नहीं होना चाहिए।पश्चिम बंगाल को एक हफ्ते में दो अडवाइजरी जारी करने को लेकर शाह ने TMC नेता डेरेक ओ ब्रायन को जवाब दिया कि गृह मंत्रालय हेल्थ कारणों के लिए अडवाइजरी जारी नहीं करता है। दरअसल, TMC नेता ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने बच्चों की मौत पर बिहार...

 

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