रेलवे में यूनियनों से जुड़े हजारों पदाधिकारियों का भविष्य खतरे में है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित परिवर्तन संगोष्ठी में यूनियन पदाधिकारियों के पर कतरने पर सहमति बनी है।
संगोष्ठी में ये तथ्य रखा गया कि रेलवे के हर डिवीजन में विभिन्न यूनियनों के कोई ढाई सौ पदाधिकारी हैं जिनका कर्मचारी के रूप में योगदान बहुत कम है। जबकि सुविधाएं जबरदस्त हैं। पूरे देश में इस प्रकार के पदाधिकारियों की संख्या 50 हजार के आसपास आंकी गई है। इनके बारे में मंत्रालय का आकलन है कि ये रेलवे पर बोझ बने हुए हैं और इनसे काम कराना दुष्कर कार्य है। इनकी वजह से रेलवे की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लिहाजा इनकी सुविधाओं में कटौती के अलावा 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके पदाधिकारियों को...
खासकर उन सुपरवाइजरों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है जो किसी यूनियन के पदाधिकारी हैं। सुपरवाइजरों को किसी यूनियन का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को यूनियन का पद या सुपरवाइजरी में से किसी एक को चुनना होगा, अन्यथा वीआरएस लेना होगा। इससे रेलवे की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा कर्मचारियों का बोझ कम होने से खर्चो पर अंकुश लगेगा।परिवर्तन संगोष्ठी में कर्मचारियों के बोझ से रेलवे के वेतन व पेंशन के खर्च में लगातार बढ़ोतरी का मुद्दा छाया रहा। कहा गया कि इसलिए कर्मचारियों में कटौती आवश्यक हो गई...
कर्मचारियों की यूनियन समाप्त कर उनके स्थान पर पार्ट टाइम जज नियुक्त किए जाएं जिससे वे समस्या का तुरंत निराकरण कर दें।
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